आदिवासींचे सुरक्षा कवच : भारतीय संविधान तरतुदी : विजयकुमार भवारी
मध्ये समाविष्ट आहेत
u पाचवी
अनुसूची :
या अनुसूचीमध्ये आदिवासी समाजाच्या जमिन, जंगल आणि इतर संसाधनांवरील हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले
आहे. त्यात आदिवासी अनुसूचित
क्षेत्रे.
अनुसूचित जमातीचे प्रशासन आणि नियंत्रण यांच्या संदर्भात तरतुदी आहेत. आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम ही चार राज्ये वगळता इतर कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित आणि
आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन आणि नियंत्रण याबाबतच्या तरतुदी या पाचव्या अनुसूची
अंतर्गत नमूद केल्या आहेत.
| पेसा(PESA) कायदा [पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996] : ‘पेसा कायदा’ हा भारतातील अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांसाठी पारंपारिक
ग्रामसभांद्वारे स्वशासन सुनिश्चित करण्यासाठी केलेला कायदा आहे. अनुसूचित क्षेत्रे ही भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीने निश्चित
केलेली क्षेत्रे आहेत. हा
कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्याअंतर्गत भारत
देशातील एकूण
१० राज्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये- १) महाराष्ट्र २) गुजरात ३) आंध्र प्रदेश
४) मध्यप्रदेश ५) झारखंड ६) ओरिसा ७) छत्तिसगड ८) हिमाचल प्रदेश ९) राजस्थान १०) तेलंगाना या राज्यांनाच पेसा
हा कायदा लागू आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्हे -
१) अहमदनगर २) पुणे ३) ठाणे ४) पालघर ५) धुळे ६) नंदुरबार
७) नाशिक ८) जळगाव ९) अमरावती १०) यवतमाळ ११)
नांदेड १२) चंद्रपूर १3) गडचिरोली यांना पेसा हा कायदा लागू आहे. हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी समाजाशी
संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची
स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे ‘पेसा’
या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे. या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा महाराष्ट्र (मुंबई) ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले
आहेत.
u सहावी अनुसूची : या अनुसूचीमध्ये आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या आदिवासी राज्यांमधील आदिवासी
क्षेत्रातील प्रशासनासंबंधी तरतुदी आहेत. थोडक्यात
पाचव्या अनुसूचीमध्ये वगळलेल्या सप्तभगिनी क्षेत्र ईशान्येकडील आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या चार
राज्यांच्या अनुसूचित आणि आदिवासी भागातील प्रशासन आणि नियंत्रणाशी संबंधित आहे.
| कलम १५ आणि १६ : हे कलम जाती आणि धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास
बंदी घालते. आदिवासी समाजाला
सामाजिक विषमतेला सामोरे जावे लागते. आज काळ बदलत चाललेला आहे, तरीही काही भागांमध्ये, काही क्षेत्रांमध्ये,
काही राज्यांमध्ये हा सामाजिक भेदभाव होतो आणि त्यासाठी संविधानातील हे कलम आदिवासी समाजाच्या मदतीला येते. कलम १६(४) अन्वये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला (आदिवासी)
आरक्षणाचा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रदान केला आहे.
| कलम २३ : मानवी तस्करी आणि सक्तीचे श्रम थांबवणे हे या कलम २३ चे
उद्दिष्ट होते. सामाजिक दुष्कृत्यांवर बंदी घालणे हा त्यामागे उद्देश होता. आदिवासी समाजाचा विचार करता त्यांच्यावर
होणाऱ्या अन्यायामध्ये त्यांच्याकडून श्रमाचा मोबदला न देता सक्तीचे श्रम करून घेणे ही बाब येते,
त्यामुळे हे कलम २३ आदिवासी
समाजाला सक्तीचे श्रम करून घेणाऱ्याविरुद्ध
संरक्षण प्रदान करते, असे
म्हणता येईल.
| कलम २९ : हे कलम आदिवासी
समाजाला आपली भाषा, संस्कृती, परंपरेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपयोगी पडते. कलम २९ या कलमानुसार भारताच्या राज्य क्षेत्रात किंवा
त्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला विशेषत: तो गट
आदिवासी असेल त्या गटाने आपली स्वतःची
वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती ती जतन करण्याचा त्यांना हक्क असेल.
| कलम
२४४ : हे कलम आदिवासी
समाज बहुल क्षेत्रांसाठी विशेष प्रशासन व्यवस्था प्रदान करते. राज्यघटनेच्या कलम २४४ (२) अंतर्गत सहावी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा
आणि मिझोराम राज्यांमधील त्या भागांशी संबंधित आहे ज्यांना “आदिवासी क्षेत्र”
म्हणून घोषित केले आहे आणि अशा क्षेत्रांसाठी जिल्हा किंवा प्रादेशिक स्वायत्त
परिषदांची तरतूद आहे.
| कलम २७५(१) : हे कलम आदिवासी विकासाशी संबंधित
असून भारत सरकारच्या एकत्रित निधीतून, अनुदानाच्या मार्गाने, राज्याच्या महसुलातून असे भांडवल वा आवर्ती रक्कम दिली जाईल जी आदिवासी
समाजासाठी संबंधित राज्याला अशा योजनांच्या खर्चाची पूर्तता करण्यास सक्षम
करण्यासाठी आवश्यक असेल. राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी किंवा त्या
राज्यातील अनुसूचित जमातींचा दर्जा वाढवण्याच्या उद्देशाने ही रक्कम उपयोगात आणली
जावी. ज्यामुळे भारतीय आदिवासींचा विकास होऊन तो मुख्य समाजधारेत स्वतः सिद्ध
करेल.
| कलम
३३८(क) : हे कलम आदिवासी समाजासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती
आयोग स्थापन करण्यासाठी केलेली विशेष तरतूद होती. या कलमानुसार १० फेब्रुवारी २००४
मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र अशा आदिवासींसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती
आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.
| कलम
३३० : हे कलम केंद्रीय स्तरावर लोकसभेत आणि राज्य स्तरावर
विधानसभांमध्ये आदिवासींसाठी आरक्षण प्रदान करते. थोडक्यात आदिवासी
लोकप्रतिनिधींसाठी हे कलम कार्य करते असे
म्हणता येईल.
| कलम
३३९ : भारतीय संविधानाच्या कलम ३३९ मध्ये आदिवासी
समाजासाठी अनुसूचित क्षेत्राचे
प्रशासन आणि अनुसूचित जमातींचे कल्याण या विषयासंदर्भातील बाबींवर केंद्र
सरकारच्या नियंत्रणाचा उल्लेख आहे.
| कलम
३४२ : भारतीय
संविधानाच्या कलम ३४२ नुसार भारतीय राष्ट्रपती संबंधित राज्य अथवा केंद्रशासित
प्रदेशातील राज्यपालास निर्देश करेल की त्या जमातीला व जमाती समूहाला अनुसूचित
जमाती (आदिवासी ) म्हणून मान्यता देण्यात यावी.
अशा
प्रकारे,
आदिवासी समाजाचे सुरक्षा कवच म्हणून भारतीय संविधानाचे
कार्य सर्वश्रुत व बहुआयामी आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा